Automobile sector in budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट 2024 भाषण में ऑटोमोबाइकल सेक्टर को लेकर कई अहम बातें कहीं। इसमें वाहन क्षेत्र में पीएलआई के लिए आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़कर 3,500 करोड़ रुपये किए गए हैं। वहीं, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वीइकल सिस्ट का विस्तार करेगी। इसके साथ ही सरकार ने 2024-25 के लिए फेम आवंटन में 44 फीसदी से ज्यादा कटौती का प्रस्ताव दिया है।
बजट 2024 से बहुत सी उम्मीदें थीं और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की भी संभावना थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें से आज तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं आपको बताने जा रहे हैं।
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PLTI योजना का आवंटन बढ़ा || Automobile sector in budget 2024
केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में वाहन उद्योग के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के लिए आवंटन को 7 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। वाहन और वाहन कलपुर्जों की पीएलआई योजना के लिए अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में 3,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष में 483.77 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान से कहीं अधिक है।इसके अलावा, पीएलआई योजना के लिए बजट 2024-25 में 12 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो उन्नत रसायन विज्ञान सेल और बैटरी भंडारण के लिए है। वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना को भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक साल और बढ़ा दिया है। यह 2022–2023 से शुरू होकर लगातार पांच वर्षों तक लागू रहेगा।
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर का विस्तार और EV सिस्टम || Automobile sector in budget 2024
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तंत्र का विस्तार करेगी और ई-बसों को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने चुनाव-पूर्व बजट में कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस को पाइप वाली प्राकृतिक गैस और सीएनजी में मिश्रण करना चाहिए।
2024-25 के लिए फेम आवंटन में 44 फीसदी से ज्यादा कटौती का प्रस्ताव || Automobile sector in budget 2024
Automobile sector in budget 2024 : मोदी सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से यह राशि 44% से अधिक कम है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार मौजूदा फेम-2 कार्यक्रम को वापस लेगी या एक नया फेम-3 कार्यक्रम लाएगी। सरकार पहले ही इस योजना को दो साल तक बढ़ा चुकी है। फेम योजना में अगले वित्त वर्ष के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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